रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। पेसा कानून में संशोधन से लेकर विश्वविद्यालय में पद सृजन, सड़क निर्माण परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं पर कई अहम निर्णय लिए गए।
✨ पेसा कानून को मिली मंजूरी, ग्राम सभाओं को मजबूत करने पर जोर
बैठक में झारखंड में लागू होने वाले पेसा कानून को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।
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पेसा की सभी नियमावली को जगह मिली
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ग्राम सभाओं को निर्णय प्रक्रिया में प्राथमिकता
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पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार
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प्रत्येक ग्राम सभा अपनी परंपराओं को नोटिफाई करेगी
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अधिसूचना जारी होते ही एक्ट लागू होगा
यह फैसला आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों को मजबूत करेगा और विकास योजनाओं में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
🎓 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के
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शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन
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38 नए पदों का सृजन
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इससे राज्य सरकार पर लगभग 10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा
यह निर्णय उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने और विश्वविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
🛣️ सड़क निर्माण पर बड़ा निवेश
झारखंड सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी—
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दुमका में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
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जमशेदपुर में सड़क निर्माण के लिए 41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
🍲 टेक होम राशन योजना को मिली राहत
टेक होम राशन योजना के तहत
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सामग्री आपूर्तिकर्ता की अवधि बढ़ाई गई
यह फैसला लाभुकों को निरंतर पोषण सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
👶 बाल कल्याण वात्सल्य योजना को मिली मंजूरी
बैठक में बाल कल्याण वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका को भी मंजूरी दी गई, जिससे जरूरतमंद बच्चों को बेहतर सुरक्षा और सहारा मिल सकेगा।
- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठ
- शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद के लिए 38 नए पद हुए सृजित
- कुल दस करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा
- दुमका में 7 किलोमिटर सड़क के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- जमशेदपुर में सड़क के लिए 41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- टेक होम राशन के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ता को अवधि विस्तार
- पेसा कानून को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति, कुछ संशोधनों के साथ मिली स्वीकृति
- पेसा के सभी नियमावली को मिली जगह
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- योजना बनाने में ग्राम सभा की होगी भूमिका
- पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया है अधिकार
- सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेगी
- अधिसूचना जारी होते ही लागू होगा एक्ट
- बाल कल्यान वात्सल्य योजना के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी
- राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में होगा लागू
- 15 जिले होंगे इसके दायरे में
- प्री बजट कार्यशाला के लिए डॉ सीमा अखौरी की टीम को मिला जिम्मा
- आकांशा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और समन्वयकों के वेतन में वृद्धि
- 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए राशि को मंजूरी
- वनरक्षियों के प्रोन्नति के लिए नियमावली में आंशिक संशोधन
- एक बार के लिए हुआ संशोधन
- राज्यपत्रित और अराजपत्रित सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली को पांच साल का विस्तार
- मैट्रिक की परीक्षा अब प्रारंभिक ओर मुख्य परीक्षा के रूप में होगी
- इंटरमीडिएट की परीक्षा नियमावली में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी
✔️ सार
झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण स्वशासन और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देंगे। पेसा कानून को मिली मंजूरी सरकार की जनजाती एवं ग्रामीण हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
